Your Ads

Ready to take your business to the next level?

रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहद्वारा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको भूमिकामाथि प्रश्न

काठमाडौं, भदौ २५ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकार सञ्चालनको शैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

सिंहले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भारतीय जासुसी संस्थाको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेको तथा सरकारी कर्मचारीमाथि दबाब र धम्की दिने काम भएको आरोप लगाउँदै ती विषय संसद्मा उठाएका हुन्।

सिंहका अनुसार प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकार जासुसी संस्थालाई भेट्न दिल्ली गएको र त्यहाँ लिला प्यालेस होटलको दोस्रो तलामा बसेको दाबी गरिएको छ। सरकार सञ्चालनको शैलीप्रति व्यंग्य गर्दै उनले ‘देवानन्दको गाइड फिल्मजस्तै सरकार चलिरहेको’ टिप्पणी गरे। उनले एउटा सल्लाहकारकै गतिविधि सरकारका लागि गम्भीर समस्या बन्न सक्ने समेत बताए।

सिंहले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर दुई घण्टाभित्र रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न निर्देशन दिइएको र त्यस क्रममा पेस्तोल देखाएर धम्की दिइएको आरोपसमेत लगाए। राज्यका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीलाई दबाब र धम्की दिएर काम गराउने शैलीले विधिको शासनको उपहास गर्ने उनको भनाइ थियो।

उद्योगमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी गौरीकुमारी यादवको प्रसंग उठाउँदै सिंहले प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रीहरूलाई दबाबमा राखेर काम गरिरहेको आरोप लगाए। उनले मन्त्रीको काम चित्त नबुझे प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्न सक्ने भए पनि मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न सचिवालयबाट प्रहरी परिचालन गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरे।

‘गौरीकुमारी यादवले त्यही दिन राजीनामा दिनुपर्थ्यो, जुन दिन रातमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको काम चित्त बुझेन भने बर्खास्त गर्ने अधिकार छ। तर मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न सचिवालयले प्रहरी परिचालन गर्ने?’ भन्दै सिंहले प्रश्न गरे।

सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही व्यक्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिका र हुकुमी शैली बढेको दाबी गर्दै सिंहले यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक पद्धति तथा विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने बताए।

सिंहले सरकारलाई सल्लाहकारतन्त्रबाट मुक्त गर्दै विधि, प्रक्रिया र संस्थागत प्रणालीअनुसार सञ्चालन गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्। उनका आरोपपछि सरकार सञ्चालनको शैली, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिका तथा राज्यका निकायमाथि हुने भनिएको हस्तक्षेपबारे संसद्मा बहस चर्किएको छ।

Share it :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Ads

Ready to take your business to the next level?

Your Ads

Ready to take your business to the next level?