काठमाडौं श्रवान ५ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ (५० मिलियन अमेरिकी डलर) मा बिक्री गर्ने विवादास्पद सम्झौतालाई कानुनी रूपमा अमान्य ठहर गरेको छ। अदालतले नियामक निकायको पूर्वस्वीकृतिबिना गरिएको शेयर कारोबारले कानुनी मान्यता नपाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सांसद अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिटमा परमादेश जारी नगरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार २०८० मंसिर १५ मा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (यूके) र स्पेक्ट्रलाइट (यूके) बीच भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गरिएको थिएन।
अदालतले सन् २०१६ मा करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको ८० प्रतिशत शेयर पछि केवल ५० मिलियन अमेरिकी डलर मा बिक्री गरिएको विषयलाई पनि अस्वाभाविक भन्दै कर छलीको आशंका औंल्याएको छ।
यद्यपि अदालतले शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता पूर्ण रूपमा बदर गर्ने माग अस्वीकार गर्दै एनसेललाई कानुनअनुसार पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई शेयर हस्तान्तरणको नियमन कडाइका साथ लागू गर्न तथा कर निर्धारण र असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।
साथै, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने कानुनी व्यवस्था पनि अदालतले स्मरण गराएको छ। एनसेलको अनुमतिपत्र अवधि २०८६ भदौ १६ मा सकिने भएकाले त्यसपछि कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा जाने विषय पुनः चर्चामा आएको छ।
