काठमाडौं साउन २७ गते। सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि एनसेलमा हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको छ। तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित निकायमा पेश भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ।
कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशमा भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले एनसेलको विदेशी र स्वदेशी लगानीको अनुपात पटक–पटक परिवर्तन भएको जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि प्रविधिसहित कुल आठ करोड रुपैयाँ विदेशी र दुई करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको थियो। सो अवधिमा कम्पनीले एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको तथा ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेको उल्लेख छ।
घोषित लाभांशमध्ये ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेश लगिएको र थप दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अन्य शीर्षकमा विदेश पठाइएको समितिको निष्कर्ष छ। स्वदेशी शेयरधनीले भने लाभांशबापत १९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एनसेलले हालसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा सञ्चालन गरेको तथा कर र गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको तुलनामा उच्च रहेको समितिको विश्लेषण छ।
समितिले एनसेलको मुख्य कम्पनी आजियाटाले नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा आकर्षक मुनाफा आर्जन गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। इन्डोनेसिया, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत देशमा आजियाटाले सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार व्यवसायको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा प्रतिशत बढी रहेको समितिको विश्लेषण छ।
आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिको दाबी तथ्यमा आधारित नरहेको समितिको निष्कर्ष छ।
आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता प्रचलित नेपाली कानुनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको समितिले जनाएको छ।
सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब छ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसको पहिलो किस्ता ५० लाख अमेरिकी डलर तथा बाँकी चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर चार वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, ‘डिफर्ड कन्सिडरेसन’अन्तर्गत २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत, २०२४ र २०२५ को ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ को ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ को २० प्रतिशत बराबरको रकमसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ। अन्य सम्भावित दायित्वसमेत खरिदकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने भएकाले कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नभएको र सम्झौतामा विक्रेता पक्ष हावी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले वर्षौंसम्म लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने तथा कम्पनीको ऋण र दायित्वबाट अलग रहनेजस्ता प्रावधान रहेकाले सम्झौतालाई स्वतन्त्र र स्वाभाविक व्यावसायिक सम्झौता मान्न नसकिने समितिको ठहर छ।
प्रतिवेदनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ लगायतका विषयमा नेपाल–यूके द्विपक्षीय लगानी सम्झौताअन्तर्गत मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको उल्लेख छ। खरिदकर्ताले नेपाली करसम्बन्धी विवादमा मुद्दा दायर गरे विक्रेता पनि सहदावीकर्ताका रूपमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान रहेकाले शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले एनसेलमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको देखिने समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सम्भावित आर्थिक हित तथा क्रसहोल्डिङको विषयसमेत उठाएको छ। स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले उक्त कम्पनी प्राप्त गरेमा खरिदकर्ता कम्पनीले विक्रेतालाई थप एक करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने शर्त सम्झौतामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसका आधारमा एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका शेयरधनीबीच आर्थिक हितको सम्बन्ध हुनसक्ने समितिको निष्कर्ष छ। विगतमा दुवै कम्पनी तथा तिनका लगानीकर्ताबीच पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेको देखिएको भन्दै समितिले क्रसहोल्डिङको सम्भावना औँल्याएको छ।
एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमका सम्बन्धमा विभिन्न तहका अदालत तथा निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीले करलगायत दायित्वका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत पटक–पटक मुद्दा मामिला गरेको समितिले जनाएको छ।
त्यस्तै, टेलिया सोनेरा स्वीडेनबाट आजियाटा मलेसियाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा भएको सम्झौता नेपाल सरकारका नियामक निकाय वा न्याय निरूपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले कम्पनीको कारोबार पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको समितिको निष्कर्ष छ।
आजियाटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपालले स्वच्छ तथा समान व्यवहार नगरेको, लगानीकर्ताको वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको तथा न्याय दिन अस्वीकार गरेकोलगायत आरोपसहित दाबी पेश गरेको विषयलाई पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो।
समितिका अनुसार आईसीएसआईडी ट्रिबुनलले सर्वोच्च अदालतसहित नेपालका न्यायिक निकायमा दावीकर्तालाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिइएको भन्दै उक्त दाबी स्थापित नहुने ठहर गरेको थियो। नेपाल सरकारबाट वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य भएको प्रमाण पनि कम्पनीले पेश गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एनसेल आजियाटाले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरेको थियो। समितिसँगको छलफलमा ८० प्रतिशत शेयरका खरिदकर्ता भनिएका सतिसलाल आचार्यले पनि कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य ४० देखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरेका थिए।
तर शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र पछिल्लो वित्तीय विवरणसँग यी तथ्याङ्क मेल नखाएको समितिको ठहर छ। दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित ठूलो भौतिक सम्पत्ति, अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि तथा कर–राजस्व बुझाएपछि पनि कम्पनीले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको अवस्थामा कारोबार मूल्य सार्वजनिक विवरणसँग मेल नखाएकाले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता वास्तविक र यथार्थपरक नदेखिएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
समितिले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कानुनअनुसार दुवै पक्षले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो निवेदन नदिएको र शेयर खरिद–बिक्रीअघि लिनुपर्ने स्वीकृति नलिएको समितिको निष्कर्ष छ।
त्यसैगरी, खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण र कागजात पेश नभएकाले सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने समितिको सुझाव छ।
सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे निर्णय गर्दा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि तथा दूरसञ्चार कम्पनी र तिनका सञ्चालकबीच हुनसक्ने क्रसहोल्डिङको अवस्थासमेत अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नियमन, सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता, भविष्यको व्यावसायिक योजना, विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, कानुनी पालना, सम्झौताका शर्त, कारोबारको पारदर्शिता, मूल्यको विश्वसनीयता तथा अदालतका आदेशसमेत अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि विदेशी लगानीको अवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति, भवन, यन्त्र–उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको परिवर्तनअनुसार सम्बद्ध सरकारी तथा नियामक निकायको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको समितिले औँल्याएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा नयाँ प्रविधि आत्मसात् गर्नसक्ने गरी कानुनी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
समितिले एनसेलको विगतका शेयर तथा स्वामित्व कारोबारमा नेपाल र विदेशमा अपारदर्शी कारोबार भएको हुनसक्ने भन्दै राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्भावित विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्रीसँगै कम्पनीको स्थापनादेखिको स्वामित्व परिवर्तन, अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, कर तथा गैरकर दायित्व, विदेशी लगानी, नियामकीय अनुपालन, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, कारोबार मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय विवादसम्मका विषय समेटेको छ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै एनसेलको शेयर कारोबारसम्बन्धी नियामकीय स्वीकृति, सम्भावित अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाले थप गति लिने देखिएको छ।
