काठमाडौं साउन २७ गते। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सडक तथा यातायात पूर्वाधारको अव्यवस्थित विकासका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र ट्राफिक व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखिएको बताएका छन्।
बुधबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘हिजो, आज र भोलि’ कार्यक्रममा बोल्दै सिटौलाले नेपालमा सडक तथा यातायात संरचना योजनाबद्धभन्दा पनि अव्यवस्थित रूपमा निर्माण हुँदै आएको बताए।
विकसित मुलुकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सडक संरचना र लेन व्यवस्थापन व्यवस्थित हुने गरे पनि नेपालमा त्यसअनुसारको व्यवस्था हुन नसकेको उनको भनाइ छ। दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारी साधनका लागि छुट्टाछुट्टै लेनको व्यवस्था नहुँदा सडकमा सवारी व्यवस्थापन थप जटिल बनेको उनले बताए।
विशेषगरी बिहानको समयमा कार्यालय तथा अन्य कामका लागि ठूलो संख्यामा मानिसले सवारी साधन प्रयोग गर्ने भए पनि त्यसअनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास हुन नसकेको सिटौलाले बताए। उनले सार्वजनिक यातायात र दुईपांग्रे सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै लेनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मालवाहक सवारी साधन काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने तथा भित्रिने भए पनि तिनका लागि पर्याप्त पार्किङ तथा व्यवस्थित स्थान नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप समस्या भइरहेको उनले बताए।
सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेको व्यवस्थापनको प्रशंसा गर्दै सिटौलाले नेपालमा करिब ६५ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहे पनि तिनको व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै यातायात मन्त्रालय नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए।
बढ्दो सवारी चापलाई ध्यानमा राख्दै अब सडक विस्तारमा मात्रै जोड नदिई वैज्ञानिक लेन व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता, मालवाहक सवारीका लागि पार्किङ तथा दीर्घकालीन यातायात पूर्वाधार विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सिटौलाले सडक मर्मतसम्भार र सडक सुरक्षालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। आवश्यक स्थानमा सडक बत्तीको व्यवस्था गर्नुका साथै सवारी साधनको गति वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए। सडक सुरक्षाका लागि ‘रोड सेफ्टी अडिट’ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
दुर्घटना भइसकेपछि उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि एम्बुलेन्सलगायत आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा मादक पदार्थ तथा लागूऔषध सेवन गरी सवारी चलाउनेलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था आवश्यक भए पनि त्यसअघि सडक तथा यातायात पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने सिटौलाले बताए। पूर्वाधार सुधार नगरी केवल जरिवाना बढाउँदै जानु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
‘सरकार अभिभावक हो, तर यातायात क्षेत्रमा बेथिति पनि धेरै छ,’ सिटौलाले भने, ‘जरिवाना मात्रै बढाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन।’ जरिवानालाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार सुधारसँगै व्यवहारिक र वैज्ञानिक नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।
ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा गरिने जरिवाना निर्धारण गर्दा आम नागरिकको आर्थिक अवस्था र रोजगारीको अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ। नागरिकको आम्दानीको स्तरअनुसार नहुने गरी अत्यधिक जरिवाना तोक्दा त्यसको प्रभावकारिता नहुने उनले बताए।
