काठमाडौँ, भदौ २५ गते । खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । गत फागुन १६ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमा आक्रमण गरेपछि पश्चिम एसियाबाट हुने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति शृङ्खलामा परेको असरको प्रभाव नेपालमा समेत परेको हो ।
ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपाल आयल निगमले फागुन २९ गतेदेखि उपभोक्तालाई ७ दशमलव १ किलोग्राम अर्थात् आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आधा सिलिन्डर वितरण गर्दा आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका सिलिन्डरको व्यवस्थापनसमेत प्रभावित भयो । असार ३१ गतेदेखि पुनः पूर्ण सिलिन्डर वितरण गर्न थालिए पनि ग्यासको समस्या भने समाधान हुन सकेन ।
निगम र ग्यास उद्योगीले विभिन्न स्थानमा प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि आपूर्ति सहज हुन सकेन । यसैबीच, भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति थप जटिल बनेको हो ।
कृष्णभीरभन्दा यता रहेका ग्यास उद्योगसम्म ग्यास बोकेका बुलेट आउन नसकेपछि तराईका उद्योगमा खाली सिलिन्डर पठाएर वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास भरेर राजधानी ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसरी ल्याइएको ग्यासले काठमाडौँ उपत्यकाको माग धान्न कठिन भइरहेको छ ।
निजी ग्यास उद्योगहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट आपूर्ति गर्दा ग्यासको मूल्यसमेत बढाएका छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको एसिटिसी सिलिन्डरबाट समेत आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन । सिलिन्डर लिएर कुपन दिने र बाटो सहज भएपछि करिब एक महिनापछि मात्र ग्यास उपलब्ध गराउने जानकारी उपभोक्तालाई दिइएको छ ।
यसै परिस्थितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बुधबार जुनसुकै कम्पनीको ग्यास जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डरसँग साट्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । तर, ग्यास उद्योगीहरूले यस्तो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने दाबी गरेका छन् ।
ग्यास आपूर्तिको समस्या समाधानका विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बुधबार मन्त्री यादवसहित सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।
बैठकमा मन्त्री यादवले ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल आयल निगमले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले हाल नेपालमा ५८ वटा ग्यास उद्योग रहेको र ती देशको आवश्यकताभन्दा बढी भएको बताउँदै देशका लागि दुई वटा ग्यास उद्योग मात्र पर्याप्त हुने धारणा राख्नुभयो ।
समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले निगमले पटकपटक पत्राचार गरे पनि ग्यास उद्योगबाट आवश्यक सहयोग नपाएको बताउनुभयो । उहाँले आवश्यकता अनुसार सहयोग नगर्ने ग्यास उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।
मन्त्री यादवले ५८ वटा ग्यास उद्योगले दैनिक तीन/तीन हजार सिलिन्डरका दरले काठमाडौँ पठाएको भए अहिलेको अवस्था नआउने बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो दिन काठमाडौँका लागि ४८ हजार सिलिन्डर पठाइएको भनिए पनि १९ हजारभन्दा बढी मात्र राजधानी आइपुगेको उल्लेख गर्दै बाँकी सिलिन्डर कहाँ गए भन्नेबारे प्रश्न उठाउनुभयो ।
मन्त्री यादवले ग्यास उद्योगसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनमा कर्मचारीतन्त्रबाट समेत पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उद्योगीको हितअनुकूल बनेका नियम तथा कानुन परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीबाट ‘मिल्दैन’ भन्ने जवाफ आउने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
मागअनुसार ग्यास आपूर्ति भइरहेको सङ्घको दाबी
यसैबीच, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले काठमाडौँ उपत्यकाको दैनिक माग करिब ४० हजार सिलिन्डर रहेको र पछिल्ला तीन–चार दिनदेखि सोही मागअनुसार तराईमा ग्यास रिफिल गरी काठमाडौँमा बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष दिनाव चन्दले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आगामी दिनमा समेत बढीभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर रिफिलिङ गरी सकभर छिटो काठमाडौँ उपत्यकामा ग्यास विक्रेतामार्फत बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
सङ्घका अनुसार भदौ १४ गते त्रिशूली नदीले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्ड कटान गरी सडक अवरुद्ध भएपछि ग्यास बोकेका बुलेट काठमाडौँ आउन सकेका थिएनन् । त्यसपछि नेपाल आयल निगमको निर्देशनअनुसार काठमाडौँ, काभ्रे र धादिङमा रहेका ग्यास उद्योगका खाली सिलिन्डर बारा, पर्सा, चितवन, धनुषा र नवलपरासीका उद्योगमा पठाई ग्यास भरेर उपत्यकामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो ।
सङ्घले उपभोक्तालाई ग्यासको अनावश्यक सञ्चय नगरी आवश्यकता अनुसार मात्र खरिद गर्न आग्रह गरेको छ ।
यो पनि पद्नुहोस
